*बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना मैं झूठा आरोप पत्र पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा सोपी गई, और न्यायालय में तारीख पर तारीख से जनता को न्याय नहीं मिला सुबोध झा* ll
जमशेदपुर 18 दिसंबर बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सह झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करता सुबोध झा एवं बागबेड़ा महानगर विकास समिति के सदस्य गण फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया l सुबोध झा ने कहा 1/11/2024 को विभाग ने न्यायालय में कहा था,कि दिसंबर महीने में काम को पूरा कर बागबेडा हाउसिंग कॉलोनी में 1140 घरों में स्वच्छ पेयजल चालू कर दिया जाएगा l कार्यपालक अभियंता के द्वारा सोपी गई, *झूठी शपथ पत्र रिपोर्ट* झारखंड हाई कोर्ट में एवं उपायुक्त महोदय के न्यायालय में 27 *अप्रैल 2023 से काम को चालू कर दिया गया है और *15 महीने में काम को पूरा कर दिया जाएगा, 26 जुलाई 20-24 तक फिल्टर प्लांट का नव निर्माण पूरा कर शुद्ध पैयजल बागबेड़ा* हाउसिंग कॉलोनी के 1140 घरों में शुरू कर दिया जाएगा, कार्यपालक अभियंता के द्वारा झूठ लिखित आरोप पत्र न्यायालय मैं सोपा गया,,
उस वक्त भी सुबोध झा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए, 18 सितंबर 2023 को स्पष्ट कहा था, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता न्यायालय को गुमराह कर रहे है, और जनता को बरसों से धोखा देते आ रहे हैं, क्योंकि यह कार्य 15 महीना के अंदर पूरा कर ही नहीं सकते क्योंकि यह योजना अभी चालू ही नहीं हुई है, *पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 27/4 / 2023 से काम चालू करने का झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है,* 14 सितंबर को फिल्टर प्लांट के काम को रोक कर 16 सितंबर 2024 को फिर से पूर्व मंत्री बना गुप्ता,विधायक संजीव सरदार के द्वारा शिलान्यास किया गया l और फिल्टर प्लांट का काम फिर से बंद हो गया, 18 सितंबर को न्यायालय में सुबोध झा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा योजना चल रही थी शिलान्यास कर कम को बंद कर दिया गया हैl
उपायुक्त महोदय के न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि कल 19 सितंबर से ही काम चालू करें और न्यायालय में लिखित रूप से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था, पर मात्र झूठा आश्वासन ही प्राप्त होता रहा l सुबोध झा ने कहा आज 26 जुलाई 24 का समय समाप्त हो गया, 23 अक्टूबर का समय समाप्त हो गया, इस प्रकार से 30 दिसंबर भी समाप्त हो जाएगा और यह योजना से शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त होगी l आज साबित हो गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अपने समय के अनुसार इस योजना को धरातल पर नहीं उतर सके,
सुबोध झा ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा इन सभी के मिली भगत के कारण 1140 घरों की जनता टाटा स्टील के वेस्टेज गंदा पानी अशुद्ध पानी पीने को मजबूर है, और पिछले बार 21 लाख 63000 रुपए फिल्टर प्लांट मरम्ती के लिए आए फंड का इन लोगों ने मिलकर लूट किया है, और किसी प्रकार का भी फिल्टर प्लांट मरम्मती कार्य को नहीं किया गया, इस लिए भ्रष्टाचार में संयुक्त रूप से संलिपित जो भी दोषी है, जिन्होंने जनता को अशुद्ध पेयजल पिलाने का कार्य किया है, न्यायालय को गुमराह करने का कार्य क्या है,सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, और दोषियों के वेतन से 2163000 रुपए शुद समेत पैसे असूले जाए,
और झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद झारखंड सरकार के द्वारा फिल्टर प्लांट के नौ निर्माण के लिए एक करोड़ 88 लाख 69,710 रुपए का सही रूप से फिल्टर प्लांट के काम को कर कर जनता को स्वच्छ पानी पिलाने का कार्य किया जाए l और इस फंड का गण होने से रोक लगाई जाएl
आज के फिल्टर प्लांट निरीक्षण में सुबोध झा के साथ मिथिलेश कुमार अंजनी मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, राजीव कुमार प्रमुख थे l
*माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के वक्तव्य को सुनने के बाद और न्यायालय में दोनों पक्षों के तरफ से सौंपे गए आरोप पत्र के आधार पर 10 /9/ 20 24 को अपना फैसला सुनाने का आदेश सुरक्षित रखा,,* *फिर न्यायालय में 1/11 /2024 को तारीख बढ़ा दी गई, और 17/1 /2025 का तारीख बढ़कर दे दिया गया!!* तारीख पर तारीख विभाग के द्वारा लापरवाही एवं भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं l जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैl दिसंबर महीने से पानी का लेयर नीचे जाने लगा हैl
*नोट ः-मात्र मीडिया ही सहारा हम सभी जनता की मांगों को पूरा कारण*
झारखंड सरकार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख, अधिकारियों ने झूठ लिखित आश्वासन देकर आंदोलन को स्थगित कराया था, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख समेत सरकार के कई लोगों के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, झारखंड हाई कोर्ट में भी झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं बागबेड़ा हाउसिंग कोलनी जलापूर्ति योजना का टेंडर हुआ, बागबेड़ा ग्रामीण जिला पूर्ति योजना का टेंडर प्रीति इंटरप्राइजेज को 50 करोड़ 58 लाख की लागत से पूरा करने को मिला है, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 88 लाख 69710 का टेंडर एस सिंह को प्राप्त हुआ है,झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी काम को सही रूप से नहीं किया जा रहा है, यह योजना जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड से हो रहा है,, 2015 से बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जला पूर्ति योजना का काम चल रहा है 237 करोड़ 21 लाख रुपए बैगर काम किया समाप्त हो गया l बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर 50 करोड़ 58 लाख रुपया पुनः उपलब्ध कराया गया,,इस दोनों योजना में लूट को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई,झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर दोनों योजनाएं चल रही है,जिसका आज समय सीमा 26 जुलाई को ही समाप्त हो गया,,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा काम को पूरा नहीं करके आज पुणह झूठा साबित का प्रमाण दे दिया गया,, न्यायालय का चक्कर लगाते लगाते आंदोलन कर आंदोलनकारी अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाते हैं कि हमारी सी योजना को उतार कर हमें शुद्ध पानी पिलाने का कार्य करें l
धन्यवाद